२०८३ असार १६, मंगलवार ०७:५०
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहको मुद्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा परेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको अनुसन्धान तथा सम्भावित एक्सनलाई रोक्न माग गर्दै सिंहले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अदालतमा पेसी तोकिए पनि उक्त मुद्दा …हेर्न नमिल्नेÚ सूचीमा परेको छ ।
मेयर सिंहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल, काठमाडौँलाई समेत विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराउनुभएको थियो । यही असार ८ गते दर्ता उक्त मुद्दालाई सर्वोच्चले आजको पेसी सूचीमा राखे पनि प्राविधिक वा कानुनी कारणवश ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी स्थगित गरेको छ । लिखतसम्बन्धी कसुर -किर्ते) तथा झूटा विवरणका आधारमा नागरिकता बनाउन सहयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंह अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएर जेठ १९ गते रिहा भएका थिए ।
सिंह पर्साको ठोरीस्थित जंगल रिसोर्टबाट पक्राउ परेका थिए । जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएकामा बयान र थुनछेक बहसपछि सिंहलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश जारी गरिएको थियो । जिल्ला न्यायाधीश गायत्रीप्रसाद रेग्मीको इजलासले लिखत किर्ते मुद्दामा ४ लाख रुपैयाँ र झूटा विवरण दिई नागरिकता लिएको मुद्दामा १५ हजार गरी कुल ४ लाख १५ हजार रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश गरेको थियो । थुनछेक बहसमा सिंहका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय कमलमोहन पोखरेल र शिव कोइरालाले बहस गरेका थिए । मेयर सिंह रिहा हुनुअघि प्रहरीले नारायणी अस्पतालका चिकित्सकलाई अदालतमै बोलाएर सिंहको स्वास्थ्य परीक्षणसमेत गराएको थियो ।
अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीका आधारमा मेयर सिंह समातिएका थिए । पक्राउ पुर्जी जारी भएको भोलिपल्ट १३ जेठमा उनी जिल्ला अदालतको मूल भवनअघिल्तिर उभिएर खिचिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो । तर त्यो दिन उनी अदालतमा उपस्थित भएनन् । त्यसपछि उनी भारतको बिहारस्थित सिवान भन्ने सहरमा आयोजित धार्मिक अनुष्ठानमा सरिक भएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाटै सार्वजनिक भएको थियो ।
सिंहका स्वकीय सचिव सत्यराज घिमिरेलाई प्रहरीले सोमबार बिहान १० बजे जिल्ला अदालत परिसरबाटै सोधपुछका लागि भन्दै नियन्त्रणमा लिएर साँझ छाडेको थियो । मेयर सिंहमाथि नक्कली कागजातका आधारमा अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरी देखाई नागरिकता, जन्मदर्ता तथा अन्य सरकारी कागजात बनाउन सहयोग गरेको आरोप छ । यही आरोपसँग सम्बन्धित मुद्दा हाल अदालतमा विचाराधीन छ । यो प्रकरण २०७५ सालमा जारी नागरिकतासँग जोडिएको छ ।
वीरगन्ज–३ निवासी भनिएकी रुबिना श्रेष्ठको नागरिकतामा राजेशमान सिंहलाई बाबु उल्लेख गरिएको छ । उजुरीकर्ताहरूले भने रुबिना मेयर सिंहकी ‘जैविक छोरी’ नभएको दाबी गर्दै नागरिकता बनाउन प्रयोग गरिएका कागजात किर्ते भएको आरोप लगाएका छन् । वीरगञ्जका लियाकत अलीले यस विषयमा विभिन्न निकायमा सिंहविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । त्यसपछि गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा प्रहरीमार्फत छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।
छानबिनका क्रममा नागरिकता बनाउन प्रयोग गरिएका विवरण, सिफारिस तथा सम्बन्धित कागजातमाथि प्रश्न उठेपछि मुद्दा अदालतसम्म पुगेको हो । नागरिकता विवाद सार्वजनिक भएपछि सिंहले छानबिनका क्रममा रुबिना आफ्नी दोस्रो पत्नीबाट जन्मिएकी छोरी भएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि दोस्रो पत्नीका रूपमा उल्लेख गरिएकी महिलाले अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रकरणले थप चर्चा पाएको थियो । सिंहको उक्त दाबी र त्यससँग सम्बन्धित कागजातको विश्वसनीयताबारे पनि अनुसन्धान गरिएको थियो । मंगलबार धरौटी बुझाएर रिहा भएसँगै सिंहले अब तारेखमा रहेर मुद्दाको सामना गर्नेछन् ।
